ADBL 294.00 ( 14076 ) ( -20.15 )    AHPC 97.00 ( 3268 ) ( 0 )    AKJCL 80.00 ( 510 ) ( -5 )    AKPL 152.00 ( 1001 ) ( -3 )    ALICL 545.00 ( 10304 ) ( -7 )    AMFI 657.00 ( 130 ) ( -15 )    API 126.00 ( 7443 ) ( 2 )    BARUN 91.00 ( 350 ) ( -2 )    BHBL 145.00 ( 5983 ) ( 8 )    BOKL 237.00 ( 12436 ) ( -2 )    BPCL 336.00 ( 2672 ) ( -2 )    CBBL 868.00 ( 3544 ) ( 3 )    CBL 147.00 ( 27107 ) ( -2 )    CCBL 159.00 ( 18199 ) ( 1 )    CFCL 109.00 ( 3600 ) ( 1 )    CHCL 500.00 ( 8476 ) ( 0 )    CHL 102.00 ( 111 ) ( 0 )    CHLBS 570.00 ( 3260 ) ( -14 )    CIT 2,521.00 ( 707 ) ( -19 )    CLBSL 616.00 ( 91 ) ( -12 )    CMF1 8.70 ( 100 ) ( -0.12 )    CORBL 90.00 ( 130 ) ( 0 )    CZBIL 201.00 ( 10958 ) ( -1 )    DBBL 121.00 ( 10454 ) ( -3 )    DDBL 572.00 ( 691 ) ( -3 )    DHPL 87.00 ( 30 ) ( -1 )    EBL 510.00 ( 8267 ) ( 3 )    EDBL 275.00 ( 570 ) ( -10 )    EIC 802.00 ( 130 ) ( 17 )    FMDBL 358.00 ( 1210 ) ( -2 )    FOWAD 1,517.00 ( 317 ) ( -9 )    GBBL 182.00 ( 5201 ) ( 2 )    GBIME 258.00 ( 9983 ) ( -2 )    GBLBS 437.00 ( 3308 ) ( -5 )    GDBL 177.00 ( 3984 ) ( 0 )    GFCL 111.00 ( 1350 ) ( 0 )    GHL 241.00 ( 30 ) ( -12 )    GILB 1,070.00 ( 105 ) ( 0 )    GIMES1 7.40 ( 6000 ) ( 0 )    GLICL 680.00 ( 2414 ) ( -10 )    GRDBL 102.00 ( 545 ) ( 0 )    GUFL 104.00 ( 2688 ) ( 1 )    HATH 107.00 ( 80 ) ( -2 )    HBL 425.00 ( 3796 ) ( -7 )    HDL 1,306.00 ( 10 ) ( -15 )    HGI 372.00 ( 1397 ) ( -6 )    HIDCL 130.00 ( 5610 ) ( -3 )    HPPL 170.00 ( 1160 ) ( 0 )    ICFC 145.00 ( 3594 ) ( -1 )    IGI 393.00 ( 500 ) ( -7 )    JBBL 134.00 ( 4395 ) ( 0 )    JBNL 164.00 ( 25899 ) ( 1 )    JBNLPO 100.00 ( 20000 ) ( -1 )    JEFL 129.00 ( 250 ) ( -4 )    JFL 160.00 ( 1244 ) ( -2 )    JOSHI 168.00 ( 10 ) ( -8 )    JSLBB 2,374.00 ( 442 ) ( 51 )    KADBL 141.00 ( 50 ) ( -2 )    KBBL 206.00 ( 622 ) ( -1 )    KBL 229.00 ( 9533 ) ( -2 )    KKHC 72.00 ( 304 ) ( -1 )    KMCDB 825.00 ( 160 ) ( -15 )    KMFL 865.00 ( 95 ) ( -15 )    KNBL 116.00 ( 575 ) ( 2 )    KPCL 90.00 ( 930 ) ( 0 )    KRBL 91.00 ( 884 ) ( 1 )    KSBBL 132.00 ( 1449 ) ( 0 )    LBBL 171.00 ( 6493 ) ( 2 )    LBL 184.00 ( 8627 ) ( -2 )    LEMF 7.01 ( 500 ) ( -0.14 )    LGIL 500.00 ( 3282 ) ( -2 )    LICN 1,604.00 ( 3295 ) ( 0 )    LLBS 753.00 ( 70 ) ( 0 )    MBL 209.00 ( 6339 ) ( 3 )    MDB 226.00 ( 1140 ) ( -6 )    MEGA 157.00 ( 19502 ) ( -1 )    MERO 579.00 ( 964 ) ( -8 )    MFIL 111.00 ( 4963 ) ( 0 )    MIDBL 144.00 ( 1038 ) ( 1 )    MLBBL 609.00 ( 27 ) ( 10 )    MLBL 156.00 ( 1732 ) ( -1 )    MMFDB 908.00 ( 30 ) ( -8 )    MNBBL 338.00 ( 6316 ) ( 2 )    MSLB 1,327.00 ( 45 ) ( -25 )    MSMBS 526.00 ( 583 ) ( -9 )    NABIL 682.00 ( 8715 ) ( -5 )    NABILP 648.00 ( 3681 ) ( 0 )    NADEP 666.00 ( 404 ) ( -19 )    NBB 184.00 ( 13048 ) ( 0 )    NBBL 631.00 ( 501 ) ( 2 )    NBL 283.00 ( 37310 ) ( -2 )    NCCB 205.00 ( 14947 ) ( 0 )    NCCBPO 130.00 ( 3202 ) ( 0 )    NCDB 116.00 ( 608 ) ( 1 )    NEF 7.76 ( 21963 ) ( -0.14 )    NGPL 120.00 ( 77 ) ( 2 )    NHDL 122.00 ( 140 ) ( 0 )    NHPC 62.00 ( 3120 ) ( 1 )    NIB 500.00 ( 7928 ) ( -3 )    NIBLPF 7.40 ( 4168 ) ( 0.1 )    NIBPO 468.00 ( 6500 ) ( 4 )    NICA 378.00 ( 13490 ) ( 0 )    NICGF 8.77 ( 950 ) ( 0.17 )    NICL 365.00 ( 3100 ) ( -9 )    NIL 508.00 ( 4112 ) ( -5 )    NLG 781.00 ( 954 ) ( -14 )    NLIC 1,050.00 ( 25277 ) ( 35 )    NLICL 615.00 ( 3578 ) ( -10 )    NMB 307.00 ( 31553 ) ( 4 )    NMBHF1 8.69 ( 21167 ) ( -0.16 )    NMBMF 1,008.00 ( 270 ) ( -8 )    NMBSF1 9.81 ( 21400 ) ( -0.09 )    NMFBS 1,600.00 ( 252 ) ( 0 )    NNLB 464.00 ( 411 ) ( 0 )    NSEWA 530.00 ( 170 ) ( -20 )    NTC 685.00 ( 926 ) ( 1 )    NUBL 701.00 ( 326 ) ( 8 )    OHL 415.00 ( 961 ) ( -3 )    PCBL 305.00 ( 15552 ) ( -1 )    PFL 129.00 ( 195 ) ( 2 )    PIC 1,003.00 ( 1134 ) ( 9 )    PICL 678.00 ( 20 ) ( 13 )    PLIC 431.00 ( 7685 ) ( -6 )    PMHPL 108.00 ( 1150 ) ( 1 )    PRIN 403.00 ( 3306 ) ( -5 )    PRVU 211.00 ( 46915 ) ( -3 )    PURBL 160.00 ( 904 ) ( 0 )    RADHI 157.00 ( 253 ) ( -1 )    RBCL 9,030.00 ( 30 ) ( -70 )    RBCLPO 8,507.00 ( 140 ) ( -48 )    RHPC 85.00 ( 1114 ) ( 0 )    RLFL 111.00 ( 4457 ) ( -1 )    RMDC 519.00 ( 712 ) ( -2 )    RRHP 89.00 ( 100 ) ( 0 )    RSDC 370.00 ( 923 ) ( 2 )    SADBL 135.00 ( 1092 ) ( 0 )    SAEF 8.70 ( 2510 ) ( 0 )    SANIMA 291.00 ( 13764 ) ( 0 )    SBBLJ 180.00 ( 5220 ) ( -8 )    SBI 370.00 ( 4208 ) ( -5 )    SBL 274.00 ( 10147 ) ( -3 )    SCB 525.00 ( 5559 ) ( -5 )    SDESI 583.00 ( 725 ) ( -12 )    SEF 9.30 ( 20900 ) ( 0.17 )    SEOS 9.50 ( 7000 ) ( -0.18 )    SFFIL 207.00 ( 25 ) ( 0 )    SHINE 239.00 ( 1205 ) ( -4 )    SHL 201.00 ( 4055 ) ( 1 )    SHPC 221.00 ( 3290 ) ( 6 )    SIC 1,257.00 ( 250 ) ( -22 )    SICL 865.00 ( 3260 ) ( 4 )    SIFC 134.00 ( 779 ) ( 2 )    SIL 598.00 ( 1917 ) ( 7 )    SINDU 126.00 ( 1648 ) ( -12 )    SKBBL 825.00 ( 2830 ) ( -8 )    SLBBL 488.00 ( 697 ) ( -12 )    SLBS 901.00 ( 30 ) ( -21 )    SLBSL 771.00 ( 520 ) ( -4 )    SLICL 513.00 ( 1360 ) ( 0 )    SMATA 1,305.00 ( 1403 ) ( -11 )    SMB 590.00 ( 0 ) ( 0 )    SMFDB 637.00 ( 40 ) ( -13 )    SPDL 87.00 ( 1293 ) ( -1 )    SRBL 206.00 ( 9145 ) ( 0 )    SWBBL 775.00 ( 444 ) ( -5 )    TNBL 157.00 ( 205 ) ( 1 )    TRH 243.00 ( 450 ) ( 2 )    UIC 766.00 ( 2445 ) ( 4 )    UMB 1,230.00 ( 10 ) ( -10 )    UMHL 106.00 ( 816 ) ( -2 )    UNL 19,110.00 ( 10 ) ( -390 )    UPPER 222.00 ( 40964 ) ( -2 )    VLBS 668.00 ( 149 ) ( -1 )    WOMI 1,096.00 ( 185 ) ( -22 )   

सबैका सहयोगी हातले चुनौती सामना गर्न सकिन्छ


  लेखराज भट्ट   १५ चैत, २०७६



सरकारले साताव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरसको सक्रमण फैलन नदिने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो । लकडाउनको समयमा समेत सरकारले सहज रुपमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ र सोही अनुसार काम पनि गरिरहेको छ । तर, केही स्थानमा व्यापारीले अनावश्यक रुपमा बढी मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेको भन्ने गुनासो पनि आएको छ ।

काठमाडौँ  ।  सरकारले साताव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरसको सक्रमण फैलन नदिने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो । लकडाउनको समयमा समेत सरकारले सहज रुपमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ र सोही अनुसार काम पनि गरिरहेको छ । तर, केही स्थानमा व्यापारीले अनावश्यक रुपमा बढी मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेको भन्ने गुनासो पनि आएको छ ।

सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासदेखि अन्य सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले विशेष अन्तरर्वार्ता गरेको छ । राससका लागि समाचारदाताद्वय रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले मन्त्री भट्टसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :    
    
सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ? 

कोरोनाको सबैभन्दा ठूलो उपचार लकडाउन नै हो । लकडाउनलाई कसरी बुझे भन्ने कुरा भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । भारतमा पनि २१ दिने लकडाउन घोषणा भएको छ । यसबाट बच्ने सबैभन्दा सजिलो र सरल उपाय भनेको लकडाउन नै हो । भारत जस्तो मुलुकले पनि त्यसलाई नै प्रमुख सहारा लिएको छ ।

चीनले पनि नियन्त्रण गरेको पनि लकडाउनबाट नै हो । अझ हामीले हे¥र्यौँ भने सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरियाले पनि त्यसैलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् । त्यो भएर अहिलेको परिस्थिति भनेको लकडाउन नै हो । हामी बाहिर निस्कनु हुँदैन । कुरा यही आउँछ, बाँचेपछि खाने हो । तर बाँच्नका लागि खाने कुरा नै चहियो । यो दुईवटै विषय अन्तरसम्बिन्धत नै छ । हल्ला चल्नेबित्तिकै जब मानिसहरु बजारतर्फ ओइरिए, तब भीड आतंक भयो ।  

 धेरैले अर्थात् हुने खाने उपभोक्ताले ठूलो मात्रामा खाद्य पदार्थ सञ्चय गरेका छन् । ग्यासमा दुई चार वटा सिलिण्डर घरमा राखेका छन् । नहुनेले मात्रै केही जोहो गरेका छैनन् । लकडाउनपछि दूध, तरकारी जस्ता पदार्थमा समस्या आउँछ । कालीमाटीमा पर्याप्त तरकारी आइरहेको छ । खाद्यान्न पर्याप्त छ । वितरण प्रणाली कसरी मिलाउने भन्ने कुरा मात्रै हो । बाहिर ननिस्केपछि घरसम्म कसरी पु¥याउने भन्ने विषय जटिल छ ।  

 हामीले पूरा गर्नुपनि छ । हाम्रो दुई वटा संस्था साल्ट टेडिङ र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत उपत्यकामा केही पसल खुलाइएको छ । ती पसुलबाट केही सहज भएको छ । यस्तै, उपत्यकामा व्यवसायीलाई विशेष गरी खाद्य पदार्थका पसल खोल्नुस् भनेका छौँ । जनतालाई पनि अतिआवश्यक भएका खाद्यान्न लिन मात्रै बाहिर ्निस्कनुस भनेका छौँ । लकडाउनलाई जनताले नै सहयोग गरेका छन् । देशैभरी पनि सहयोग भएको छ । एक दुई वटा जिल्ला बाहेक अन्यत्र समस्या छैन । अर्को सञ्चार माध्यमबाट पनि सकारात्मक सन्देश गएको छ । त्यो हाम्रोमा मात्रै होइन विदेशमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । सचेतनाका कार्यक्रम मात्रै गएको छ ।    
    
काठमाडौँ उपत्यकामा बढी नागरिकको बसोबास छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय आफैँमा के कति चुनौतीपूर्ण रहेको छ ? 

 हो, उपत्यकामा व्यवस्थापनको विषय चुनौतीको रुपमा रहेको छ । हामीले लकडाउन गरेपछि लाखौँ मानिसहरु बाहिर पनि गएका छन् । अब हाम्रो हाम्रो चुनौती भनेको वितरण प्रणाली कसरी मिलाउने भन्ने हो । काठमाडौँमा मात्रै १५ वटा मिनि ट्रक तयार पार्न भनेको छौँ । चामल, दाल, नुन, तेल आलु, तेलजस्ता खाद्य पदार्थ जहाँ आवश्यक छ, जहाँ जरुरी पर्छ त्यहाँ उपलब्ध गराउन लागेका छौँ । यो टोलमा समस्या छ भनेर खबर गर्न ११३७ नम्बरको टोल फ्रि नम्बर पनि तम्तयारी हालतमा राखेका छौँ । त्यसको तयारीमा लागेका छौँ । ललितपुर र भक्तपुरमा सात÷सात वटा मिनि ट्रक तयारी हालतमा राखेका छौँ । यसरी अब ‘मोबाइल’ मार्फत नै सामग्री उपलब्ध गराउनेतर्फ लागेका छौँ । 

 महामारी नै फैलिएको अवस्थामा पनि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका छौँ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तयार रहनुपर्छ भनेर लागेर लागेका छौँ । ठूला व्यापारिक चेन सुपर मार्केटहरु जस्तै भाटभटेनी, बिग मार्ट, सेल्स बेरीलाई पनि तपाईंका ग्राहक जोजो छन्, उनीहरुसँग फोनबाटै अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिका लागि अर्डर लिने व्यवस्थापन गर्न भनेका छौँ । अनलाइनबाट पनि अर्डर लिन भनेका छौँ । सामान लैजाने सवारी साधनका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास उपलब्ध गराउने भनेका छौँ ।

त्यो मनस्थितिमा बस्नुस् भनेका छौँ । तरकारी, दूध, विशेष गरी काभ्रे, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाबाट आउँछन् । त्यसका लागि आउने सवारी साधन सहज आउने व्यवस्था गरेका छौँ । यस्तै चालकलाई सहज रुपमा उपभोग्य वस्तु ल्याउने वातावरण बनाउन ट्रक व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष र महासचिवलाई नै मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेको छु । कुनै पनि हालतमा ढुवानीका साधन बन्द हुनु हुँदैन भनेका छौँ । चालकलाई विशेष भत्ता दिनुस् भनेका छौँ । मूल्य बढाउने काम नगर्नुस् भनेका छौँ । उनीहरुले सरकारको कदमलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् ।    
 भारतले २१ दिने लकडाउन गरेपनि ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा समस्या पर्छ कि भन्ने गुनासो पनि आएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? 

 ग्यास आयात गर्ने बुलेट नेपालको छैन । ती सबै भारतकै हुन् । पछिल्ला दिनमा लगातार ग्यासका बुलेट आयात भइरहेको छ । उताको चालकले नमाने समस्या हुन्छ भनेर भारतको सम्बन्धित पक्षसँग हाम्रो वाणिज्य सचिवले नियमित हटलाइनमा कुरा गरिरहनुभएको छ । उताबाट आयात हुने कुनै पनि वस्तु रोकिने छैन । रोकिएको पनि छैन । हामीले कूटनीतिक पहलमार्फत त्यसलाई सहजीकरण गरेका छौँ ।    
    
खाद्यान्नको अवस्था चाही कस्तो छ ? 

 हामीलाई ६ महिना पुग्ने खाद्यान्न छ । उपत्यकामा पनि सहज छ । उपत्यकाको तीन जिल्ला छाडेर ७४ जिल्लाको अवस्था के हो भन्ने हेरेका छौँ । काठमाडौँ उपत्यका आसपासको जिल्लामा यहीबाट पनि जान्छ । स्वयम् त्यहाँ उत्पादन पनि हुन्छ । बाँकी जिल्लामा जिल्ला प्रशासनमार्फत के चाहिन्छ, के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ? अभाव के छ भनेर रिपोर्ट गर्नुस् भनेका छौँ । हाम्रो वाणिज्य कार्यालय भएका स्थानमा त्यसैलाई सक्रिय बनाएका छौँ । अनुगमन भएको छ । जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र मुगुमा खाद्यान्नको अभाव छ भन्ने जानकारी आएपछि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई तत्काल चामल पठाउन भनेका छौँ ।

दोस्रो स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि कुन सामानको अभाव हो भनेर जानकारी लिएका छौँ । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग २५ हजार मेट्रिक टन चामल मौज्दात छ । यस्तै, २० हजार मेट्रिक टन धान छ । त्यसबाट लभगभ १५ हजार मेट्रिक टन चामल बन्छ । खरिद पनि गर्ने भनेका छौँ । साल्ट टे«डिङसँग आगामी १० महिनालाई पुग्ने नून मौज्दात छ । त्यसलाई वितरण गर्ने प्रणाली बनाएका छौँ । चिनी दुई÷तीन महिनालाई पुग्ने छ । उद्योगले भर्खरै चिनी क्रसिङ गरेका छन् । उद्योगमा स्टक पनि छ, नयाँ पनि छ । दशै तिहारसम्म पुग्ने चिनी छ ।    
    
हाम्रो आफ्नो भण्डारण क्षमताका हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थमा केही दबाब परेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ नी ? 

 पेट्रोलियम पदार्थ हामीसँग सात दिनलाई पुग्ने छ । पाइप लाइनमार्फत ल्याउँछौ । डिजलको अभाव हुँदैन । पेट्रोलको हकमा लकडाउन भएपछि माग पनि कमै हुन्छ । विशेष गरी, नेपाल सरकारका आवश्यक साधन, सुरक्षा निकायका सवारी मात्र चल्छन् । त्यसमा समस्या हुँदैन । ग्यासमा केही नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने योजना बनाउँदैछाँै । केही गरी ग्यास आउन सकेन भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ । केही गरी कोरोेना फैलिइ नै हाल्यो भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयोजन गर्ने गरी एक लाख सिलिण्डर भरेको ग्यास उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्थापन गर्न भनेका छौँ ।

एक लाख भरेको र एक लाख खाली सिलिण्डर तम्तयारी हालतमा राख्न उद्योगलाई भनेका छौँ । आवश्यक परेको खण्डमा उपलब्ध गराउने गरी तयारी हालतमा राखेका छौँ । जनताको सहयोग सरकारलाई चाहिन्छ । मिडियाको सहयोग पनि चाहिन्छ । सरकारले केही गर्न सकेनभन्दा पनि यो स्थानमा छैन, त्यहाँ पुग्नु प¥यो भन्ने तरिकाले सुशुचित गराउनुपर्छ । समस्या भएको स्थानमा हाम्रो निकाय पुग्छ । हामीले भनेका छौँ, अभाव भएको स्थानका जनताले मलाई अत्यावश्यक सामान खरीद गर्न जानु प¥यो भनेर सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई भनेर जान सक्नुहुन्छ । निस्कनै नसके सम्पर्क गर्नुपर्छ ।  

लकडाउनका कारण अरुले समस्या नभोगेपनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरका हकमा बढी समस्या परेको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? 

 हो, यो विषय उठेको छ । मैले उच्चस्तरीय समितिमा समेत यो विषयलाई पटक पटक राखेको छु । काम नभईकन दैनिक ज्यालादारीले पैसा पाउँदैनन् । सरकारी, निजी क्षेत्रमा पनि दैनिक ज्यालादारीमा छन् । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ ।    
    
यस्तो जटिल अवस्थालाई लिएर आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा प्रेसर चाहि कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ ? 

अब अहिलेसम्म खासै, प्रेसर महसुस त भएको छैन । तैपनि केही न केही जटिलता नै छ । हामीले चाहेर पनि गर्न नसकिने अवस्था छ । सुरक्षाका केही विषय छन् । हाम्रो सामान समुन्द्रमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । भारतले पनि समुन्द्रमा नै क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । यता आउँदा पनि समय लाग्छ । समयका कारण यहाँ के हुने हो भन्ने दबाब परेको छ । विशेष गरी, अरु विषयमा भन्दा औषधि र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा केही दबाब छ । ग्यास माग गरेभन्दा बढी आएको छ ।

सामान्य अवस्थामा ग्यासको माग ३५ हजार मेट्रिक टन हो । अहिले ५० हजार मेट्रिक टन आएको छ । केही उद्योगमा पनि सञ्चिति छ । केही जनताले पनि सञ्चिति गरेका छन् । यसले त जसले सञ्चिति गरेको छ, यसले माग गर्दैन । खाद्यान्न पनि त्यस्तै हो । दोस्रो पक्ष तरकारीलगायत दैनिकी सामग्री छ । त्यो बजारमा आएन भने के गर्ने भन्ने अवस्था छ । त्यसमा समस्या छ ।  

ग्यास आफैँमा जोखिमपूर्ण र प्रज्वलनशील पदार्थ हो, यसको अनावश्यक भण्डारण गर्दा, त्यसबाट अन्य जोखिम पनि बढ्छ, त्यसबाट जोगाउन सरकारको तर्फबाट केही सचेतनाका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ?   

 हामीले माननीय कोमल ओलीको स्वरमा नै एउटा सचेतनामूलक सामग्री तयार पारेर प्रकाशन, प्रसारण गरिसकेका छौँ । यत्ति बेला त हामी सचेत हुनैपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो प्रज्वलनशील पदार्थ बढी भण्डारण गर्ने हुँदैन । ग्यास लिकेज हुँदा आफैँमा खतरा हुन्छ । आवश्यक पर्ने जति मात्रै राखौँ । हामीले खाद्य वस्तु र औषधि उद्योग नियमित चलाउन भनेका छौँ ।    
    
ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने तथा गराउनेतर्फ सरकारको केही योजना छ ? 

 हो, देशभित्रै प्रर्याप्त मात्रामा विद्युत् उपलब्ध छ । त्यसलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ पनि हामीले सोचका छौँ । उच्चस्तरीय समितिमा पनि छलफल भई निर्णय भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसको तयारी गरेको छ । नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनीसँग पनि ६ हजार विद्युतीय चुल्हो थियो । ती चुल्होमध्ये धेरै बिक्री भएको छ । हामीले इन्डक्सनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ । माग आयो भने खरिद गरेर पनि जनतामा पु¥याउने योजना बनाएका छौँ । ग्यासको विकल्पमा त्यसलाई राखेका छौँ । यो योजनासँग जोडिएको छ । एक हजार इन्डक्सन चुल्हो बिक्री भएको छ ।    
    
उद्योगी व्यवसायीका छाता सङ्गठनसँगको छलफल र तयारी कस्तो छ ? 

मन्त्रालयका तर्फबाट हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घसँग नियमित छलफल गरेका छौँ । उहाँहरु पनि संकटको घडीमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार नै हुनुहुन्छ । हामीले सहयोग गर्नुस् भनेका छौँ । उहाँहरु सहयोगी भएर आउनु भएको छ । कानून विपरित गर्नेलाई कारवाही भएको छ । यसबीचमा झण्डै रु ६० लाख बराबरको जरिवाना पनि भएको छ । अब उपभोक्ता ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर, वाणिज्यको महानिर्देशकलाई पाँच वर्ष कैद र रु तीन लाख जरिवाना गर्ने अधिकार पनि दिएका छौँ । सङ्कटको घडीमा मौका उठाउनेलाई सोझै कारबाही गर्छौ । अब जरिवाना मात्रै होइन, कैद नै गर्नुपर्छ भन्ने छ ।

ललकडाउनका आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी नराख्ने भने पनि हामीले वाणिज्यका अधिकांश कर्मचारी र मन्त्रालय मातहतका अन्य कर्मचारीलाई समेत एकीकृत रुपमा बजार अनुगमनमा समेत खटाएका छौँ । हामीले कर्मचारीलाई बिदा दिएका छैनौँ । समस्या देखिएको स्थानमा अनुगमन समूह गएको छ । गृहले पनि आवश्यक सहयोग गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) लाई पनि भनेका छौँ । ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुगमन गर्न भनेका छौँ । लकडाउनपछि सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ ।    
    
विषम परिस्थितिमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, अहिले कस्तो पाउनुभएको छ ? 

 सुरुआतका दिनहरुमा उपभोग्य वस्तु बढी मूल्यमा बेचेको देखियो । वाणिज्य विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमनमा गएको थियो । म आफैँ पनि केही पसलको अनुगमनमा गएको थिएँ । अनुगमन टोलीले कारबाही गर्न शुरु गरेपछि उपभोग्य वस्तुको बढी मूल्य लिने क्रम ह्वात्तै घटेको छ । अहिले मूल्य बढेको मैले पाएको छैन । पहिलेकै मूल्यमा वस्तुहरु खरिदबिक्री भइरहेको छ । बजारमा मूल्य बढेको देखिएको छैन ।

एकाध वस्तुमा मूल्य बढेको छ । जस्तो चिनियाँ स्याउ, लसुनको मूल्य केही बढेको देखिएको छ । चिनियाँ नाका धैरै समयदेखि बन्द हुँदा भाउ बढेको हो । केरुङ र तातोपानी नाका तत्काल खोल्ने विषयमा द्विपक्षीय कुराकानी भइरहेको छ । आन्तरिक अवस्थामा तरकारीलगायत वस्तुको उत्पादन बढेसँगै अघिको तुलानामा केही मूल्य घटेको छ ।    
    
उद्योगी व्यवसायीले मास्क, स्यानिटाइजर, जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री स्वदेशमै उत्पादन थाल्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले त्यस्ता व्यवसायीलाई कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ?  

 यसअघि मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका सामग्री हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने गरेका थिएनौँ । हिजोका दिनमा विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सामग्रीको प्रयोग हुन्थे । अहिले सबैलाई आवश्यक भयो । हिजोका दिनमा मासिक २५ हजार मास्क खपत हुन्थ्यो । अहिले एक्कासि माग बढेको छ । स्यानिटाइजर पनि नेपालमै उत्पादन हुन थालेको छ । चेम्बर अफ कमर्शले दैनिक ५० हजार मास्क उत्पादन गर्न शुरु गरेको छ । अन्य उद्योगले पनि उत्पादन थालेका छन् । अब हाम्रो आवश्यकतामा मास्कको अभाव हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतले कुनै प्रकारका स्वास्थ्य उपकरण निर्यात नगर्ने बताए पनि हामी कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालका लागि खुला गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले कुराकानी हुनेछ ।

अहिलेसम्म भारतीय पक्षबाट त्यस्ता सामग्रीमा कुनै रोकावट भएको छैन । अब नयाँ परिस्थिति आउँदा त नयाँ परिस्थितिअनुसार हामीले पनि रणनीति बदल्नुपर्छ । हामीले औषधि उद्योगीहरुलाई यतिबेला कुन औषधि चाहिन्छ त्यसको आत्मनिर्भरतातर्फ जाउँ भनेका छौँ । मेडिकल कीट, भेन्टिलेटर उत्पादनको त सम्भावना नै छैन । विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ । चीन वा भारतसँग कुराकानी गरेर ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी औषधिको कच्चा पदार्थ चीनबाट आउने हुँदा चिनियाँ नाका खुलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका हौँ । चीनले कोरोनाको सङ्क्रमणलाई शून्यमा झारेदेखि नै अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन बढाइरहेको अवस्था छ । त्यसकारण चीन, भारतलगायत अन्य मुलुकबाटबाट पनि औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्ने तयारीमा छौँ । नेपाल एयरलाइन्सको जहाज पठाएर त्यस्ता सामान ल्याउँछौँ ।    
    
चीनले नेपाललाई अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा त्यस्ता सामग्री ल्याउन नेपालले के गरिरहेको छ ? 

चीनले औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउने बताएका छ । त्यसका लागि पहल भइरहेको छ । सरकारले केही सामग्री किन्ने तयारी पनि गरेको छ । सरकारले कोरोना विशेष कोष समेत खडा गरेको छ । सरकारले कोषमा रकम जम्मा गरिसकेको छ । यस्तै विविभन्न व्यक्तिले पनि कोषमा रकम जम्माको घोषणा गर्नुभएको छ । विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिले पनि कोषमा सहयोग दिने क्रम जारी छ । अहिलेको सङ्कट कोषबाटै पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ । अत्यावश्यक वस्तुको किन्ने प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको छ ।    
    
चीनसँगको नाका खुलेपछि सहज होला ? 

 त्यही भएर हामीले तातोपानी र केरुङ नाका तत्काल खोल्ने निर्णय गरेका हाँै । दुई वटा नाका खुलेपछि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सहज हुन्छ । केही आवश्यक वस्तु समुद्री मार्गबाट, केही स्थल मार्गबाट र केही कार्गो गरेर ल्याउँछौँ ।  

सङ्कटका बेला उद्योगी व्यवसायीले दायित्व पूरा नगर्ने तर सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने चलन थियो । उद्योगी व्यवसायीको अवस्था के बुझ्नुभएको छ ?  

 उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा मैले अहिले तपाईँहरुले माग्ने बेला होइन दिने बेला हो भनेर स्पष्टसँग भनेको छु । यतिबेला तपाईं राज्यसँग नमाग्नुस्, त्याग गर्नुहोस् भने । अहिले उहाँहरुको माग्ने कुरा छैन । कोरोनाको विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने मै उहाँहरु पनि हुनुहुन्छ । भोलिका दिनमा उद्योग व्यवसायीलाई के गर्न सकिन्छ भनेर कोरोनाको त्रास हटेपछि बल्ल सोच्ने अवस्था आउँछ ।    
    
लकडाउनको समयमा जनताको चुल्हो बलेन भने सरकारले कसरी ‘डेलिभरी’ दिन्छ ? 

जसको घरमा दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको अभाव छ, उसले नजिकको प्रहरी विटमा खबर गर्न सक्छ, अथवा सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको टोलफ्री नम्बर ११३७ मा फोन गर्न सक्छ । हामीले ठूला सुपरमार्केटलाई पनि भनेका छौँ । त्यस्तै नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको ‘मोबाइल’ पसल सञ्चालनमा ल्याउँछौँ । माहामारी फैलिएको अवस्थामा घरघरमा खाद्यान्न पु¥याउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यले आफ्नो क्षमतालाई पूर्ण प्रयोग गरेर जान्छ । त्यसमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछु ।    
    
जनतामा तपाईंको अपिल के छ ? 

 चीनमा कोरोनाको प्रकोप आउनेबित्तिकै त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने सम्भावित चुनौतिका बारेमा मैले छलफल गर्दै आएको छु । आपूर्तिसम्बन्धी जानकारी मिडियामार्फत जनतालाई दिइँदै आइएको छ । जनताको सहयोगबिना राज्यले केही पनि गर्न सक्दैन । यसको स्रोत, साधान, क्षमता जति छ त्यति मात्र प्रयोग गर्ने हो । अहिले कोरोनासँग लड्ने भनेको आम जनता एक ठाउँमा हुने र नेपाल सरकारले गरेका निर्णयलाई अक्षरशः पालना गर्ने हो ।  

 विशेष गरी घरभित्र बस्ने नै महत्वपूर्ण हो । यो नियमलाई सबैले पालना गर्र्दिएको अवस्थामा असहज अवस्था सहजतामा परिणत हुन्छ । आम नेपाली जनतासँग मेरो अपिल यही हो । हामी एकअर्कालाई सहयोग गरौँ, सहयोगी हातहरु अधि बढाऔँ र घरमा छैन भने जोसँग छ उसले छिमेकीलाई सहयोग गरौँ । अभावको भएको खण्डमा सरकारलाई जानकारी गराउनुहोस्, सरकार त्यहाँ आइपुग्छ । दुःख पर्दा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने नेपालको पूरानो संस्कृतिलाई बचाऔँ । अहिले कोही पनि भोको नहोस्, जोसँग छ त्यसले बाडिचुडी खाऔँ ।    
    
अन्त्यमा तपाईंले आमजनतालाई भन्नुपर्छ केही छ ? 
 

 दैनिक उपभोग्यका साथै अत्यावश्यकीय वस्तुको कुनै पनि अभाव नहोस् भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ । छिमेकी मुलुकसँग समन्वय आपूर्तिलाई सहजीकरण गरिएको छ । भारतका तर्फबाट आयातमा कुनै समस्या छैन । अन्य मुलुकको दाँजोमा राखेर नेपालमा निर्यात प्रतिबन्ध लगाउन हुँदैन भनेर भारतसँग कूटनीतिक संवाद भइरहेको छ । चिनियाँ पक्षबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । खाद्यवस्तुको अनावश्यक सञ्चिती नगरौँ । कालोबजारी हुन नदिऔँ र सबैका सहयोगी हातले सबै चुनौतीको व्यवस्थापन र सामना गर्न सक्छौँ । सरकारलाई सहयोग गरौँ । आमनेपाली जनता पक्षविपक्ष नभनी एक ठाउँमा उभिनु नै महत्पूर्ण पक्ष र कोरोनाका विरुद्ध विजय हासिल गर्ने लक्षण हो ।   

 रासस


प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस





© 2020 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation